केंद्र सरकारच्या पेन्शनर्स सुधारणा बिलामुळे पेन्शनर्सच्या भवितव्यावर आघात _ सी. जे. मेंडोसा




केंद्र सरकारने पेन्शनर्स सुधारणा बिल लोकसभेत मंजूर केले असून, हे  बील जर राज्यसभेत मंजूर झाले तर सरकारी कर्मचाऱ्यांना व इतर सार्वजनिक उद्योग धंद्यातील कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या पेन्शन्स मध्ये यापुढे वाढ होणार नाही. हा एक पेन्शनर्सच्या भवितव्यावर आघात आहे,  असे स्पष्ट उद्गार मुंबई पोर्ट ट्रस्ट रिटायर्ड एम्प्लॉईज असोसिएशनचे अध्यक्ष सी. जे. मेंडोसा यांनी जाहीर सभेत  काढले.

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट रिटायर्ड एम्प्लॉईज असोसिएशनची ४५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा १२ सप्टेंबर २०२५ रोजी दादर येथील शिवाजी मंदिर नाट्यगृहात असोसिएशनचे जनरल सेक्रेटरी डी.एच. डिंग्रेजा यांच्या अध्यक्षतेखाली  संपन्न झाली. सभेच्या सुरुवातीला पेन्शनर्स असोसिएशनच्या वतीने सर्व पाहुण्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात आले. असोसिएशनचे अध्यक्ष सी. जे. मेंडोसा यांनी आपल्या मार्गदर्शनपर  भाषणात पुढे सांगितले की,  या बिलातील तरतुदीनुसार सीसीएस पेन्शन रुल्समधील सर्व नियम कोर्टाने  दिलेले पेन्शन विषयक सर्व निवाडे पेन्शन सुधारणा वगैरे बदल करण्याचा अधिकार किंवा रद्द करण्याचा अधिकार सरकारचा राहील. पेन्शनबाबत पेन्शनर्स मध्ये भेदभाव केला असून २०२६  पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या आणि होणाऱ्या सरकारी कामगारांच्या पेन्शन मध्ये एक जानेवारी २०२६  पासून कोणतीही वाढ होणार नाही मात्र पोर्ट ट्रस्ट पेन्शनर्सची पेन्शन सीसी रूलवर आधारित आहे. पेन्शनर्सच्या दृष्टिकोनातून हा विषय महत्त्वाचा असून, याबाबत मी भारतातील सहा गोदी कामगार महासंघ तसेच अखिल भारतीय गोदी पेन्शनर्स महासंघ नेत्यांचे लक्ष केंद्रित करू इच्छितो. गोदी कामगारांच्या प्रत्येक लढ्यात पेन्शनर्स कर्मचाऱ्यांचा मोठा वाटा असतो. मुंबई पोर्ट प्रशासनाने  फॅमिली पेन्शन लवकरात लवकर सुरू कराव्यात. सेवानिवृत्त झालेल्या गोदी कामगारांच्या अपंग मुलांना वैद्यकीय फायदे मिळावे यासाठी आमचे प्रयत्न चालू आहेत. नवीन पेन्शन योजनेला आमचा विरोध असून  १ जानेवारी २००४  पासून लागलेल्या कामगारांना कामगारांना जुनी  पेन्शन योजना लागू करावी. अशी आमची मागणी आहे.

याप्रसंगी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियनचे सेक्रेटरी आणि सेवानिवृत्त बोर्ड मेंबर दत्ता खेसे यांनी सांगितले की,  मुंबई पोर्ट पेन्शन फंडात ११००  कोटीची तूट असून, मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या लँड मॉनिटायझेशनमुळे लवकरच ही तूट भरून निघेल. त्यामुळे पोर्ट ट्रस्ट पेन्शनर्सनी घाबरण्याची काही गरज नाही,  त्यांना  शेवटपर्यंत पेन्शन मिळत राहील.

याप्रसंगी पोर्ट ट्रस्ट कामगार अंकाचे कार्यकारी संपादक मारुती विश्वासराव, ट्रान्सपोर्ट अँड डॉक वर्कर्स युनियनचे सेक्रेटरी व मुंबई पोटचे बोर्ड मेंबर ज्ञानेश्वर वाडेकर, सेक्रेटरी बबन मेटे, मुंबई पोर्ट प्राधिकरण स्थानिय लोकाधिकार समितीचे अध्यक्ष मिलिंद घनगुटकर, अखिल भारतीय पोर्ट मजदूर महासंघाचे जनरल सेक्रेटरी व जवाहरलाल नेहरू पोर्ट  ट्रस्टचे बोर्ड मेंबर सुरेश पाटील, मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाच्या लेखाधिकारी शुभांगी जांभेकर, इतिहासचंद्र चौधरी, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट रिटायर्ड एम्पलॉईज असोसिएशनच्या उपाध्यक्षा विजया कुलकर्णी इत्यादी मान्यवरांची मार्गदर्शनपर भाषणे झाली. पेन्शनर श्री. वैद्य यांनी वयाला ७५ वर्षे पूर्ण झाली म्हणून असोसिएशनला ७५ हजार रुपयांची देणगी दिली. त्याचप्रमाणे विजया गोरे यांनी असोसिएशनच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेला दरवर्षी २१  हजार रुपये देणगी देण्याचे जाहीर केले. ज्या पेन्शनर्सना ७५  वर्षे पूर्ण झाली, अशा पेन्शनर्सना मान्यवरांच्या हस्ते पुष्पगुच्छ व भेटवस्तू देऊन सत्कार करण्यात आला. असोसिएशनचे जनरल सेक्रेटरी डी. एच. डिंग्रेजा यांचा वाढदिवसानिमित्त पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला. असोसिएशनचे संयुक्त सचिव मायकल कोलासो यांनी सभेचे सुंदर सूत्रसंचालन केले तर उपाध्यक्ष बी.बी. चिपळूणकर यांनी सर्वांचे आभार मानले. सभेला पेन्शनर्स मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

आपला 

 मारुती विश्वासराव

टिप्पण्या