मुंबई बंदरात पूर्वी चाळीस हजार कामगार होते आता अडीच हजार कामगार राहिले आहेत. कमी कामगारांमध्ये कामगार काम करीत आहेत, अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा सर्व बंदरात स्वेच्छा निवृत्ती योजना आणली आहे. केंद्र सरकारच्या या कामगार कपातीच्या योजनेला युनियनचा तीव्र विरोध असून, गोदी कामगारांनी काम करणे पसंत करून, स्वेच्छा निवृत्ती योजनेत सहभाग घेऊ नये, असे स्पष्ट उदगार ज्येष्ठ कामगार नेते ॲड.एस. के. शेट्ये यांनी गोदी कामगारांच्या जाहीर सभेत काढले.
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियनची स्थापना ३ मे १९२० रोजी झाली असून, या संघटनेचा १०५ वा वर्धापन दिन आज माझगाव येथील कामगार सदन सभागृहात संपन्न झाला.
युनियनचे जनरल सेक्रेटरी सुधाकर अपराज यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, भारतातील प्रमुख बंदरातील गोदी कामगारांचा वेतन करार होऊन सहा महिने झाले. वेतन कराराची अंमलबजावणी जानेवारी २०२५ च्या पगारात झाली, परंतु अद्याप थकबाकी मिळाली नाही. त्यामुळे कामगारांमध्ये नाराजी आहे. स्टॅग्नेशन व तृतीय श्रेणीतून बढती मिळालेल्या अधिकाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. याबाबत वेतन करारात मान्य करून देखील अद्यापही मिटिंग होऊ शकत नाही. कामगारांनी संघर्षातून मिळवलेले ४४ कामगार कायदे २९ करून, आता या कायद्याचे चार लेबर कोडमध्ये रूपांतर केले आहे. या चार लेबर कोड व जनसुरक्षा कायद्याविरोधात २० मे २०२५ रोजी केंद्रीय कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीने एक दिवस भारत बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आंदोलनामध्ये गोदी कामगारांनी देखील सहभागी व्हावे, असे आवाहन सुधाकर अपराज यांनी केले.
याप्रसंगी युनियनचे कार्याध्यक्ष डॉ. यतीन पटेल, सेक्रेटरी विद्याधर राणे, उपाध्यक्ष व मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाचे बोर्ड मेंबर प्रदीप नलावडे, सेक्रेटरी व माजी बोर्ड मेंबर दत्ता खेसे, सेक्रेटरी मनीष पाटील, खजिनदार विकास नलावडे, उपाध्यक्ष अहमद काझी शीला भगत, रमेश कुऱ्हाडे, प्रसिद्धी प्रमुख मारुती विश्वासराव, मॅनेजिंग कमिटी मेंबर महेंद्र चौगुले इत्यादी मान्यवरांची वर्धापन दिनानिमित्त युनियनच्या कार्यावर आधारित शुभेच्छापर भाषणे झाली.
addComments
टिप्पणी पोस्ट करा