नांदेड : भारताविरुद्ध आतंकवादी, नक्षलवादी, दहशतवादी कारवाया करून गडगंज संपत्ती जमा करून पलायन केलेल्या आणि देशांतर्गत कायदा सुव्यवस्था बिघडण्यासाठी कारणीभूत ठरलेल्या शत्रूंची मालमत्ता जप्त करून ती भारताच्या संचित निधीत जमा करण्याच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने कडक धोरण अवलंबवावे अशी मागणी खा. डॉ.अजित गोपछडे यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे . या अनुषंगाने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री बंडी संजय कुमार यांनी केंद्र सरकार गांभीर्याने विचार करेल असा विश्वास डॉ.खा. गोपछडे यांना दिला आहे .
दाऊद इब्राहिम , छोटा राजन यासारख्या अनेक देशद्रोह्यांनी भारतातील कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न अनेक वेळा निर्माण केला. अनेकांच्या संपत्तीची लूट केली. देशाला आव्हान दिले. त्यामुळे अशा भारत विरोधी कारवाया करणाऱ्या शत्रूचा कायमस्वरूपी बिमोड करण्यासाठी आणि त्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडण्यासाठी खा. डॉ. अजित गोपछडे यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शत्रूच्या मालमत्तेचा वेळेत लिलाव करण्यासाठी विशेष धोरण तयार करण्याची आणि त्यातून मिळणाऱ्या महसुलाचा वाटा संबंधित राज्य सरकारांना देण्याचा विचार करण्याची विनंती केली आहे. त्यानुसार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार यांनी या संदर्भात खा. डॉ अजित गोपछडे यांना कळविले की MSTC लिमिटेडद्वारे रिकाम्या, कोणत्याही अडथळ्याशिवाय व वादमुक्त असलेल्या शत्रूच्या स्थावर मालमत्तेचा लिलाव केला जात आहे. आजपर्यंत 250 शत्रू मालमत्ता रोखीकरण केल्या गेल्या आहेत. शत्रूच्या मालमत्तेचे रोखीकरण जलदगतीने करण्यासाठी पुढील पावले उचलण्यात आली आहेत.
प्री-बिड EMD रक्कम 10% वरून 5% पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. रक्कम भरण्याचा कालावधी 21 दिवसांवरून 120 दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. 5 कोटी रुपयांपर्यंत मूल्य असलेल्या नागरी शत्रू मालमत्तेचा लिलाव प्रामाणिक भाडेकरूंना देण्याचा विचार आहे. शत्रूच्या मालमत्तेचा अधिनियम, 1968 नुसार, संपूर्ण विक्री रक्कम भारताच्या संचित निधीत
CFI (Consolidated Fund of India) मध्ये जमा केली जाते. तथापि, शत्रूच्या मालमत्तेच्या वापराबाबत शत्रू मालमत्ता निपटारा समिती (EPDC) केंद्रीय सरकारला राज्य सरकार फक्त सार्वजनिक उपयोगासाठी राज्य सरकारच्या वापरासाठी शिफारस करू शकते. यामुळे देशाच्या शत्रुवर वचक बसेल. असा विश्वास खा. डॉ. अजित गोपछडे यांनी यानिमित्ताने व्यक्त केला आहे
COMMENTS