कामगारांच्या धोरणात्मक प्रश्नांचा महाविकास आघाडीच्या जाहिरनाम्यात समावेश!या प्रश्नावर मुंबईत काल‌ संयुक्त बैठक पार पडली!*

    मुंबई दि.१४: राज्यातील‌‌ कामगारांचे‌‌ धोरणात्मक प्रश्न महाविकास आघाडीच्या निवडणूक जाहिरनाम्यात समाविष्ट करण्यासाठी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या प्रमुख नेत्यांची‌‌ बैठक(काल) मुंबईत बोलावण्यात आली होती.बैठकीला‌ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार,उध्दव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे,कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, विधान सभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार,खासदार सुप्रिया सुळे,शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत, 

खासदार अनिल देसाई, 

खासदार अरविंद सावंत,

शिवसेनेचे नेते आमदार अनिल परब,युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे आदी मान्यवर नेते त्यावेळी उपस्थित होते.

  ‌‌ कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या घटक पक्षांतील महाराष्ट्र इंटकचे सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते,खजिनदार दिवाकर दळवी, बजरंग चव्हाण, समितीचे समन्वयक सिटूचे डॉ.डि.एल.कराड,विवेक मोंटेरो,कामगार नेते आमदार भाई जगताप, एम.ए.पाटील,कामगार सेनेचे संतोष चाळके,एच.एम‌.एस.चे संजय वढावकर,अशोक जाधव, वामन कविस्कर,जगदीश गोडसे,मिलिंद रानडे,एसआयसीसीटीयूचे उदय भट, विजय कुलकर्णी निवृत्ती देसाई इत्यादि कामगार संघटनांचे प्रमुखनेते या बैठकीला उपस्थित होते. 

    कामगार संघटनांनी सादर‌ केलेल्या मागण्यांचे‌‌ निवेदन असे आहे, १)मोदी‌ सरकारने जूने कामगार कायदे मोडीत काढून, एकतर्फी मंजूर केलेल्या श्रम संहितेची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करू नये,२) असंघटित, कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम करुन त्यांना सामाजिक सुरक्षा देण्यत यावी,३)राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी,४) असंघटित कामगारांकरिता कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी त्रिपक्ष मंडळाची स्थापना करावी,५) गिरणी कामगारांना मुंबईतच हक्काची घरे‌ द्यावीत आदी मागण्या करण्यात आल्या. 

   सध्याचे राज्यसरकार लाडकी बहीण सारख्या योजनांचे अमिश दाखवित आहे.शिवाय सरकार कडून‌ अनेक आश्वासनांची खैरात करण्यात येत आहे.परंतु‌ प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणात महिलांचा समावेश आसलेल्या सहा कोटी कष्टकरी कामगारांना सन्मानाने जगण्याच्या‌ द्रुष्टीने सरकारने कुठलीच ठोस पावले उचललेली नाहीत,अशी नाराजी कामगार संघटना नेत्यांनी त्या वेळी बोलून दाख वली.

    केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणा विरुद्ध सर्व १२ केंद्रीय कामगार संघटना, "कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती"च्या बॅनरखाली गेली पंधरा वर्ष लढत आहे.महाराष्ट्रात केंद्रीय कामगार संघटनांच्या राज्य शाखा, राज्याच्या कामगारद्रोही धोरणा विरूद्ध लढत आहे.मागील‌ लोकसभा निवडणुकीत ,"मोदी सरकार चलेजाव"चा नारा प्रचारात देण्यात आला‌ होता.येणा-या विधानसभा निवडणुकीत कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीने महाविकास आघाडीच्या पाठीशी ठामपणे उभे रहाण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाविकास आघाडीच्या संयुक्त जाहीरनाम्यात कामगारांच्या धोरणात्मक प्रश्नांचा अंतर्भाव होत‌ असल्याने कामगार संघटना नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.येणाऱ्या विधान सभा निवडणुकीत कामगार‌ द्रोही महायुती सरकारचा पराजय करण्यासाठी आता पासूनच कामगार नेत्यांनी कंबर कसली आहे.

 ‌‌  महाराष्ट्रातील जनते बरोबरच कामगार वर्गालाही राज्याच्या सत्तेत बदल हवा आहे, तेव्हा कामगार संघटनांनी तो बदल घडवून आणावा, असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी याप्रसंगी केले आहे.नाना पटोले,उध्दव ठाकरे यांनीही कामगार संघटनाना, कामगारद्रोही महायुतीला त्यांची जागा दाखवून देण्याचे आवाहन केले आहे.*****