कामगारांना किमान ७५०० रुपये पेन्शन मिळावी या साठी रा.मि.म.संघाचे जोमाने प्रयत्न!*

     ‌मुंबई दि.१० : भविष्य निर्वाह निधी कायद्या अंतर्गत सन‌१९९५ सालच्या पेन्शन योजने नुसार किमान ‌पेन्शन‌ १००० रुपये मिळते, ही रक्कम तुटपुंजी असल्याने‌ या पुढे या कायद्यात बदल करून, ती मासिक पेन्शन रु. ७५०० करावी,अशी मागणी राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाच्या वतीने प्राव्हिडंट संघटने‌कडे करण्यात आली आहे.तसेच‌ प्राव्हिडन्ट फंडाच्या बोर्डावर सदस्य म्हणून कार्यरत असलेले इटकचे‌ अध्यक्ष डॉ.संजीवा रेड्डी यांना संघाच्या वतीने तशी आग्रहाची विनंती करण्यात आली आहे की,हा प्रश्न 'प्रॉव्हिडन्ट‌ फॉन्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर'च्या माध्यमातून मार्गी लावावा.त्यासाठी या 'बोर्ड ऑफ डियरेक्टर'चे प्रतिनिधीत्व कयणा-या मध्यवर्ती कामगार संघटनेच्या प्रतिनिधींकडेही आग्रह धरण्यात आला आहे.हा प्रश्न वरिष्ठ पातळीवरून मार्गी लागावा, या साठी लवकरच राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे‌ अध्यक्ष आमदार सचिनभाऊ अहिर दिल्ली मुख्य प्रॉव्हिडंट कमिशनर यांना भेटून सादर प्रस्थाव सादर करणार आहेत. 

   सन १९९५ मध्ये योजना सुरू झाल्या पासून पेन्शन मध्ये फक्त तीन वेळा वाढ झाली आहे.त्या नंतर पेन्शन वाढ झालेली नाही,त्या मुळे कामगारांमध्ये तीव्र असंतोष आणि नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. भविष्य निर्वाह निधीचे देशभरात अंदाजे चार कोटी सदस्य कामगार असून ही वार्षिक पेन्शन वाढ रु ७५००सुरू झालीच पाहिजे,या प्रश्नावर सरकार राजी होईल, असा विश्वास महाराष्ट्र इंटक आणि राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते यांनी व्यक्त केला आहे.या प्रश्नावर मुंबईतील कामगारांची एकजूट कायम राहावी यासाठी राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे खजिनदार निवृत्ती देसाई उपाध्यक्ष रघुनाथ आण्णा शिर्सेकर बजरंग चव्हाण सुनिल बोरकर सेक्रेटरी शिवाजी काळे आदी प्रयत्नशील आहेत.••