भारतातील प्रमुख बंदरातील बंदर व गोदी कामगारांना १ जानेवारी २०२२ पासून नवीन वेतन करार लागू आहे. आत्तापर्यंत द्विपक्षीय वेतन समितीच्या ७ मिटिंग झाल्या, ३२ महिने झाले परंतु कोणतीही सन्माननीय तडजोड न झाल्यामुळे नाईलाजाने २८ ऑगस्ट २०२४ ला सकाळी ७ वाजल्यापासून बंदर व गोदी कामगार आपल्या प्रमुख मागण्यांसाठी बेमुदत संपावर जात आहेत, असे अखिल भारतीय बंदर व गोदी कामगार महासंघाचे ज्येष्ठ कामगार नेते ॲड.एस.के. शेट्ये यांनी सांगितले.
अखिल भारतीय बंदर व गोदी कामगार महासंघांच्या नेत्यांची मिटिंग २६ ऑगस्टला दिल्लीत झाली असून, या मिटिंगमध्ये २८ ऑगस्टला प्रमुख बंदरांमध्ये संप करण्याचा निर्णय झाला आहे. २७ ऑगस्टला सकाळी ११ वाजता इंडियन पोर्ट असोसिएशनने फेडरेशनच्या नेत्यांना बोलणी करण्यासाठी दिल्लीत पाचारण केले आहे. तर २८ ऑगस्टला देखील, दुपारी ३ वाजता द्विपक्षीय वेतन समितीची मिटिंग दिल्लीत होणार आहे. 32 महीने गप्प बसलेल्या प्रशासनाने संपाच्या सुरुवातीलाच फेडरेशनच्या नेत्यांना बोलणी करण्यासाठी दिल्लीत पाचारण केले आहे. हा एक प्रशासनाचा डाव आहे. प्रशासनाचा हा डाव गोदी कामगारांनी ओळखला असून २८ ऑगस्टपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. जोपर्यंत सन्माननीय तडजोड होत नाही. तोपर्यंत संप चालूच राहणार आहे.
भारतातील सहा मान्यताप्राप्त महासंघाशी संलग्न असणाऱ्या प्रमुख बंदरातील कामगार संघटनांनी १२ ऑगस्ट २०२४ रोजी पोर्ट प्रशासनाला संपाची नोटीस दिली होती. दरम्यान इंडियन पोर्ट असोसिएशनने २१ ऑगस्ट २०२४ रोजी व्यवस्थापनातर्फे प्रस्ताव पाठवला असून, सदर प्रस्ताव सहा फेडरेशनने फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे आता संप अटळ आहे.
बंदर व गोदी कामगारांच्या मान्यताप्राप्त महासंघांनी वेतन कराराची मुदत संपण्यापूर्वीच ५ सप्टेंबर २०२१ रोजी संयुक्त मागणी पत्र केंद्र सरकार व इंडियन पोर्ट असोसिएशनला दिले आहे.
वेतन कराराची मुदत संपल्यानंतर जहाजबांधणी मंत्रालयाने गोदी कामगारांच्या मागण्यावर चर्चा करण्यासाठी २ जून २०२२ रोजी द्विपक्षीय वेतन समितीची (BWNC) स्थापना केली. परंतु दुर्दैवाने, ३२ महिन्यांचा कालावधी लोटल्यानंतरही द्विपक्षीय वेतन समिती महत्त्वाच्या मागण्यांबाबत कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकली नाही. कारण मंत्रालयाने लादलेल्या जाचक अटी आणि बेकायदेशीर मार्गदर्शक तत्त्वे यामुळे मुख्य अडथळा निर्माण झाला आहे. फेडरेशनच्या नेत्यांनी या मार्गदर्शक तत्त्वांना कडाडून विरोध केला आहे.
* १ जानेवारी २०२२ पासून लागू होणारा वेतनकरार कोणत्याही अटीशिवाय त्वरित करा. * इंडियन पोर्ट असोसिएशन व गोदी कामगारांच्या फेडरेशनस् यांच्यामध्ये झालेल्या बोनस ( पी. एल. आर. )कराराची त्वरित अंमलबजावणी करणे. *सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लाभांसह सर्व करार तात्काळ लागू करा. * प्रमुख बंदरातील रुग्णालयांचे खाजगीकरण थांबवा. " सर्व विभागात विशेषता ऑपरेशनच्या ठिकाणी सुरुवातीच्या वेतनश्रेणीवर कामगारांची भरती करावी. * जानेवारी २००७ पासून कर्मचाऱ्यांना १४ टक्के फिटमेंट व विशेष भत्ता देणे. * बंदर मालमत्तेची विक्री थांबवा. * पूर्वीप्रमाणे कामगार महासंघासोबत मंत्रालय स्तरावर नियमित बैठका सुरू करणे. * मंत्रालय व पोर्ट प्रशासनाने कामगार संघटनांचे अधिकार व विशेष अधिकारांचे रक्षण करून सर्व प्रकारच्या अनुचित कामगार पद्धती थांबवा. अशा अनेक महत्त्वाच्या मागण्या फेडरेशनच्या नेत्यांनी केल्या आहेत.
मेजर पोर्ट ऑथॉरिटीज ऍक्ट, २०२१ या सुधारित कायद्यानुसार आता प्रमुख बंदरात कामकाजासाठी आवश्यक माणसे आणि यंत्रसामग्री पुरवण्याच्या स्थितीत नाहीत. नवीन प्राधिकरण मंडळाचे मुख्य कार्य हे, बंदरातील कामांचे आऊटसोर्सिंग करणे. अशा पद्धतीने कामगारांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण करून ट्रेड युनियनचे अधिकार कमी करणे, बंदर निधीचा गैरवापर करणे, यामुळे प्रमुख बंदरातील कामगारांमध्ये प्रचंड असंतोष वाढत आहे. आत्तापर्यंत कामगारांना लढ्याशिवाय काही मिळाले नाही, म्हणून आता संघर्षाशिवाय पर्याय नाही. या लढ्यातून गोदी कामगारांच्या एकजुटीचाच विजय होईल.
आपला
मारुती विश्वासराव
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियन
COMMENTS