महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीसाठी वृत्तपत्रातून जाहिरात पॅकेज चालू केले आहे. या पॅकेजमधून पुन्हा साप्ताहिक वृत्तपत्रांना वगळले आहे. त्यामुळे आता साप्ताहिक वृत्तपत्र चालक-मालक संपादक आणि पत्रकार संघटनांकडून *देता की जाता* आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
डिजिटल आणि सोशल मीडियाच्या आणि मोठ्या वृत्तपत्राच्या प्रभावाखाली साप्ताहिक वृत्तपत्राचे महत्त्व आता शासनाला कमी वाटू लागले आहे. परंतु अद्यापही प्रिंट मीडियासह साप्ताहिक वृत्तपत्राने आपले अस्तित्व टिकवून ठेवले आहे.
साप्ताहिक वृत्तपत्रातून शासनाच्या अनेक उपक्रमाचे सविस्तर असे वृत्त, माहिती, लेख प्रकाशित करता येते. तसे दैनिकातून होत नाही. तरीही शासन दैनिकांना, आणि आता सोशल मीडियाला महत्त्व देत आहे.
या प्रकारातून साप्ताहिक वृत्तपत्र आता शासनाला अडचणीचे वाटू लागले आहे. खरे पाहीले तर यापूर्वी अगदी सुरुवातीच्या काळामध्ये साप्ताहिक वृत्तपत्र गावोगावी पोहोचायचे. आता शासनाच्या मते प्रत्येक गावात साप्ताहिक अशी धारणा झाल्यामुळे साप्ताहिकांच्या जाहिराती वर गंडांतर आले आहे. शासनाकडून साप्ताहिकांना संपविण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षापासून प्रयत्न केले जात आहेत. यामध्ये साप्ताहिकांना आर. एन. आय. नोंदणीसाठी स्वतःची प्रेस/ जीएसटी नोंद असलेली प्रेस असावी असे बंधनकारक केले आहे. मुळात साप्ताहिक वृत्तपत्र चालवणारे पत्रकार, मालक हे कमी भांडवलाचे असतात. त्यांच्याकडे एवढी सगळी यंत्रणा उभी करण्यासाठी एवढे आर्थिक पाठबळ नसते. आता प्रत्येक साप्ताहिकांना मालक, मुद्रक, प्रकाशक आणि लेखापरीक्षक यांची ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदणी करणे बंधनकारक केले आहे. यामध्ये अनेक पत्रकार संगणकीय साक्षर नाहीत. आणि भांडवल नसल्यामुळे प्रेसची यंत्रणा उभारू शकत नाहीत. अशा कारणामुळे त्यांना आता आपले वृत्तपत्र स्वतः होऊन बंद करावे लागण्याची वेळ आली आहे. त्यातही शासनाकडून आता जाहिरातीचा सोर्स कमी झाल्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नामध्ये मोठी घट झाली आहे. महाराष्ट्र शासनाने वृत्तपत्राच्या माहिती संचालनालयाला वर्षभरामध्ये संपूर्ण राज्यात दोनशे पेक्षा जास्त जाहिराती वितरित करण्यावर बंधन घातले आहे. हा शासन निर्णय 2017 आणि 2019 या वर्षामध्ये काढण्यात आला आहे. त्याचबरोबर या साप्ताहिक वृत्तपत्रांची द्वैवार्षिक पडताळणी करण्याचेही बंधन घातल्यामुळे अडचणीत आणखीनच भर पडली आहे. या द्वैवार्षिक तपासणी मध्ये प्रिंटिंग प्रेस धारकांची जीएसटी आणि वृत्तपत्र कागद खरेदीचे बिले जीएसटी सह सादर करणे बंधनकारक केले आहे. या सर्व प्रकारातून स्वतःची प्रेस जीएसटी नंबर कागद खरेदी आणि शासनाकडून मिळणाऱ्या जाहिरातीचे कमी झालेले प्रमाण यामुळे साप्ताहिक वृत्तपत्र पुन्हा एकदा अडचणीत आले आहे. यावर व्हाईस ऑफ मीडियाच्या वतीने राज्यभरामध्ये आपल्या मागण्यासाठी आंदोलन केले त्यानंतर मुंबई येथील आझाद मैदानावरही आपले आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधले तरीही शासन साप्ताहिक वृत्तपत्रांसाठी सापत्नपणाची वागणूक देत आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितापूर्वी शासनाकडून मोठ्या वृत्तपत्रांना आणि दैनिकांना मोठ्या प्रमाणात जाहिरातीचे वितरण करण्यात आले यावेळी साप्ताहिकांना पूर्णपणे डावण्यात आले. हा प्रकार साप्ताहिकांच्या चालकांच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी आवाज उठवला त्यावर माहिती व जनसंपर्क कार्यालयाकडून आम्हाला शासनाकडून बंधन घालून दिल्यामुळे आम्ही केवळ दैनिकांना प्राधान्य दिले आहे असे सांगण्यात आले. यावर काही वृत्तपत्र संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांची भेट घेतल्यावर विधानसभेला याबाबत आपल्या भावना शासनापर्यंत पोहोचवू आणि त्यांच्याकडून निर्णय आल्यास आपल्यालाही जाहिराती वितरित केल्या जातील असे सांगितले. तरीही शासनाच्या वतीने ९ ऑगस्ट पासून विविध जाहिरातीचे वितरण दैनिकांना करण्यात सुरुवात झाली आहे. मात्र यातून साप्ताहिक वंचित राहिलेले मातग आहेत. शासनाचा यापूर्वी दोन दैनिक आणि एक साप्ताहिक यांना जाहिराती देणे बंधनकारक केले होते. या निर्णयाचे कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून अंमलबजावणी केली जात नाही. रोटेशन पद्धत अनेक कार्यालयातून बंद झाली आहे. ज्या काही थोड्या प्रमाणात चालू आहेत. त्यामध्ये केवळ 40 ते 60 सेंटीमीटर अशा जाहिराती दिल्या जात असल्यामुळे आणि त्याचे बिल वेळेवर निघत नसल्यामुळे साप्ताहिकांचा आर्थिक कणा मोडला आहे. महाराष्ट्र शासनाकडून सध्या विविध योजनांचा पाऊस पाडण्यात येत आहे. यामध्ये जेष्ठ नागरिकांनी आम्हाला बस फ्री करावी अशी कधीच मागणी केली नव्हती. राज्यातील महिलांना बसचे प्रवास अर्ध्या तिकिटाचे करावे अशीही मागणी करण्यात आली नव्हती. तर मुख्यमंत्री लाडकी बहीण, युवकांना कोणतेही काम न करता सहा हजार, दहा हजार, बारा हजार, असे वाटप करण्यात येणार आहे. याही योजनेसाठी कोणीही मागणी केली नव्हती किंवा साधा अर्जही यासाठी नसताना शासन केवळ आपल्या विधानसभेच्या निवडणुकीवर लक्ष ठेवून अप्रत्यक्ष मतदारांना भुलवत आहे. परंतु साप्ताहिक वृत्तपत्रांच्या जाहिरातीसाठी गेल्या वर्षभरापासून विविध आंदोलने उपोषणे करूनही शासन त्यांच्या मागण्याकडे लक्ष देत नाही. कारण साप्ताहिक वृत्तपत्रात कडून शासनाच्या बातम्यांना प्राधान्य देत असल्यामुळे त्यांना जाहिराती शासनाकडे मागण्याचा पूर्णपणे अधिकार आहे. तरीही जे शासनाला मागत आहेत त्यांना शासन काहीही देत नाही आणि जे मागत नाही त्यांना मात्र भरभरून देत आहे हा प्रचंड विरोधाभास निर्माण झाल्यामुळे या शासनाच्या विरोधात असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. साप्ताहिक वृत्तपत्र आपले काय करू शकणार असा गैरसमज शासनाचा झाला असेल तर ते चुकीचे आहे. साप्ताहिक वृत्तपत्रामुळे लोकनेते विलासराव देशमुख यांनाही निवडणूकीत पराभूत व्हावे लागले तर सलग तीन वेळा आमदार राहिलेले औशाचे माजी आमदार किसनराव जाधव यांना साप्ताहिकाच्या दणक्यामुळे पराभव पत्करावा लागला तर अनेक शासनाला आपली सत्ता गमावली आहे. केंद्र शासन आणि राज्य शासन आगामी काळात साप्ताहिक वृत्तपत्रांना बेदखल करण्याची प्रवृत्ती अवलंबीत आहे. आर. एन .आयच्या जाचक अटीमुळे असंख्य वृत्तपत्र वृत्तपत्राच्या यादीतून वगळले जात आहे. आणि आर. एन. आयच्या यादीतून कमी झालेले वृत्तपत्र यांना महाराष्ट्र शासनही आगामी काळात जाहिराती देऊ शकणार नाही.
साप्ताहिक वृत्तपत्र चालकांना जागे व्हावे लागणार आहे. साप्ताहिक वृत्तपत्राच्या वतीने यापूर्वी शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी विविध आंदोलने केली. परंतु तेही शासनाने बेदखल केली गेली आहेत. शासनाने हा प्रकार आगामी काळात बंद नाही केला आणि साप्ताहिक वृत्तपत्रांना जाहिरात पॅकेज सुरू न केल्यास साप्ताहिक वृत्तपत्र शासनाच्या सर्व बातम्या वर बंदी घालतील.(म्हणजे त्यांच्या बातम्या प्रकाशित करणार नाहीत) निवडणूक काळामध्ये शासनात सहभागी असलेले सर्व तीनही पक्षाच्या उमेदवाराच्या विरोधात त्या त्या विधानसभेच्या कार्यक्षेत्रामध्ये विरोधी प्रचार करून आपला राग व्यक्त करतील. पत्रकार हा कोण्या एका पक्षाचे बांधील नाहीत. परंतु शासनाकडे आपला हक्क मागण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार आहे. जे वेळोवेळी मागूनही त्यांच्या पदरी काही मिळत नसेल तर विरोधात काम करून राग व्यक्त करणे हा सोपा मार्ग राज्यभरामध्ये साप्ताहिक संघटनांच्या वतीने राबविला जाणार आहे. काही संघटनांनी तर मतदानावरच बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु पत्रकार हा लोकशाहीचा आधारस्तंभ असल्यामुळे लोकशाहीच्या बळकटी करण्यासाठी निवडणूक ही महत्त्वाची बाब आहे. म्हणून निवडणुकीवर बहिष्कार हा पर्याय ठरू शकत नाही. म्हणून शासनाच्या बातम्या प्रकाशित न करणे, त्यांच्या विरोधात त्या त्या विधानसभेमध्ये कार्य करणे आणि आपला राग व्यक्त करणे असे अंतिम आणि महत्वपूर्ण आंदोलन राबवण्यात येणार आहे. आणि आता शासनाला *देता की जाता* असे म्हणण्याची वेळ साप्ताहिक वृत्तपत्रावर आली आहे.
निवडणूक आचारसंहिता लागल्यावर शासन कार्यरत नसते. त्यामुळे शासनाच्या विरोधात साप्ताहिकांच्या मालक, मुद्रक, प्रकाशक यांच्याकडून सध्या राज्यकारभार करणाऱ्यांच्या विरोधात मोहीम उघडणार असल्याची माहिती व्हाईस ऑफ मीडिया साप्ताहिक विंगचे प्रदेश सरचिटणीस *वामन पाठक* यांनी दिली आहे.
१)प्रत्येक तालुकास्तरावरील कार्यालयासमोर आंदोलन करावीत.
२) जिल्हास्तरावर जिल्हा माहिती अधिकाऱ्याकडे निषेधाचे निवेदन द्यावे.
३) या निवेदनाची प्रत सीएमओ महाराष्ट्र या मेल आयडीवरून प्रत्येक तालुका जिल्हा येथून पाठवण्यात यावे.
४) आपल्या मागण्याची दखल शासनाने न घेतल्यास आगामी निवडणुकांमध्ये त्यांच्या बातम्या साप्ताहिक मधून प्रकाशित होणार नाहीत.
५) निवडणूक काळामध्ये किंवा त्यापूर्वीपासून विधानसभा निहाय या तीनही पक्षाच्या उमेदवाराच्या विरोधात साप्ताहिकाच्या माध्यमातून विरोधी भूमिका घ्यावी. (परंतु आघाडीच्या उमेदवाराचा प्रचार करू नये.)
व्हाईस ऑफ मीडिया साप्ताहिक विंगचे
प्रदेश सरचिटणीस *वामन पाठक*
addComments
टिप्पणी पोस्ट करा