नांदेड : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाणे मोदी सरकारने केलेला निवडणूक रोखे कायदा संविधान मोडणारा आहे, असा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यालयाने दिला होता. कुठल्या राजकीय पक्षाला कुणी किती निधी दिला याची माहिती स्टेट बँक ऑफ इंडियाने ६ मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला द्यायची होती. निवडणूक आयोगाने ती संपूर्ण माहिती आपल्या वेबसाईटवर १५ मार्चपर्यंत जाहीर करावी, असाही निकाल दिला होता.
ही माहिती एसबीआय सहज देऊ शकते परंतु ३० जूनपर्यंत देता येत नाही, असे स्टेट बँकेने ५ मार्च रोजी जाहीर केले आहे. मोदी सरकारच्या दबावाखालीच बॅंकेने हा निर्णय घेतला आहे. निवडणूक रोख्यांच्या (इलेक्ट्रॉल बॉण्ड) माध्यमातून बेकायदेशीर रित्या हजारो कोटी रुपये जमा झाले आहेत. ही माहिती जनतेपासून दडपण्याचा प्रयत्न स्टेट बँक ऑफ इंडिया करीत आहे. विशेषतः ही बँक जनतेच्या मालकीची आहे.
बॅंकेचे व्यवस्थापन मोदी सरकारच्या भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालत आहे. यासाठी बॅंकेच्या व्यवस्थापनाचा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष देशभर तीव्र निषेध करीत निदर्शने आंदोलन करणार आहे.त्याचाच भाग म्हणून माकप आणि मित्र पक्ष - संघटना नांदेड जिल्ह्यात निषेध आंदोलन करीत निदर्शने करणार आहेत.
भाजप विरोधी सर्व पक्ष - संघटनांनी निषेध करण्यासाठी दि.१२ मार्च रोजी सकाळी ११ वाजता नांदेड शहरातील शिवाजी नगर स्टेट बँक ऑफ इंडिया शाखे समोर होत असलेल्या निदर्शने आंदोलनात सामील व्हावे असे आवाहन माकप च्या वतीने करण्यात येत आहे.अशी माहिती माकप सचिव कॉ.गंगाधर गायकवाड यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
addComments
टिप्पणी पोस्ट करा