येसगी वाळू घाट प्रकरण जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश डावलले: चौकशी लटकली

नांदेड :

दहा वाळू घाटांमधून ४४ हजार ३०८ ब्रास वाळू उपसा करण्याची परवानगी दिली असताना केवळ एकाच घाटातून उपसा करीत वाळूचा गैरव्यवहार केल्याच्या तक्रारी प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या चौकशीच्या आदेशाला उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांनी डावलले आहे. तब्बल ५४ दिवसांनंतर देखील चौकशी झाली नसल्याने या प्रकरणात संशय अधिक गडद होत आहे.

इंडियन पँथर सेनेचे प्रमुख संविधान दुगाने यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे चौकशीची मागणी केली होती. प्रधानमंत्री व रमाई घरकुल आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी बिलोली तालुक्यातील येसगी, गंजगाव, कारला बु. या तीन गावांच्या मांजरा नदीच्या पात्रातून ४४ हजार ३०८ ब्रास वाळू

उत्खनन व वितरणाची चौकशी करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. प्रधानमंत्री व रमाई घरकुल आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना शासनाच्या वतीने निःशुल्क ५ ब्रास वाळू देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. हैदराबाद येथील कंत्राटदाराला शासकीय डेपोचे कंत्राट दिले होते. बिलोली तालुक्यातील तीन गावांच्या १० घाटांतून मजुरांच्या साह्याने ४४ हजार ३०८ ब्रास वाळू उपसा करण्याचा परवाना दिला होता.

परंतु, हैदराबादच्या कंपनीने केवळ येसगी गावच्या घाटातूनच वाळू उपसा केला. तसेच खऱ्या घरकुल लाभार्थ्यांना बाजूला ठेवून वाळूची इतर जिल्ह्यात विक्री केली. ऑनलाइन नोंदणी करण्यासाठी घरकुल लाभार्थ्यांमध्ये जाणीवपूर्वक जनजागृती केली नाही. गरजू लाभार्थ्यांना वाळू पोहोचती झाली नाही. या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी इंडियन पँथर सेनेने केली होती.

ऑगस्ट महिन्यात केली होती तक्रार

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील दंडाधिकारी शाखेमार्फत या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून नियमानुसार उचित कारवाई करावी तसेच कारवाईबाबत संबंधितांना अवगत करावे, असे आदेश बिलोली येथील उपविभागीय अधिकारी तसेच नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांना दिले होते. २४ ऑगस्ट रोजी हे आदेश काढण्यात आले. परंतु, आतापर्यंत या प्रकरणात कोणतीही चौकशी झाली नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकायांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविली का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

ReplyForward