*सरकारीकरण की स्वातंत्र्य

*सरकारीकरण की स्वातंत्र्य*

अवघ्या वर्षा दीड वर्षात शेतकरीविरोधी कायद्यांचा विषय राज्यात चर्चेत आला. कारण आधुनिक जगात अशा कायद्याच्या बेड्या चालू शकत नाहीत, हे किसानपुत्रांना लगेच लक्षात येत गेले.

जोपर्यंत या कायद्यांचा अंत होत नाही तो पर्यंत शेतकऱयांना *स्वातंत्र्य* मिळणार नाही, ही बाब हळूहळू किसानपुत्राना समजू लागली. ते *स्वातंत्र्यवादा* च्या बाजूने ठामपणे उभे राहत असल्याचे पाहून *सरकारवादी* व *जाती-धर्मद्वेषी* विचारसरणीच्या लोकांना चिंता वाटू लागली.

 

देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेंव्हा, भारताला विशिष्ट *धर्माचे राष्ट्र* बनविण्याचा डाव जसा उधळला गेला तसाच *जमिनीचे राष्ट्रीयकरण* करण्याचाही हेतू विफल झाला. ह्या दोन्ही शक्ती तेव्हापासून डूख धरून बसल्या आहेत. 90च्या नंतर जगभर नवे वारे वाहू लागले. विशिष्ट धर्माचे राष्ट्र व जमिनीचे राष्ट्रीयीकरण ह्या दोन्ही बाबी नाकारत *व्यक्ती स्वातंत्र्य* मानणारा काळ आला. या काळात या दोन्ही शक्ती उफाळून येत आहेत.

 

धर्मद्वेषी वल्गना देऊन तरुणांची दिशाभूल केली जाऊ शकते याचा आपण अनुभव घेतला आहे, आता

उथळ *भीक मांगो* योजनांच्या मागण्या पुढे करून *स्वातंत्र्यवादी* तरुणांना भ्रमिष्ट करण्याचा प्रयत्न सुरु झाला आहे.

 

मित्रानो, शेतकऱयांचे प्रश्न *सरकारीकरण* वाढल्याने सुटणार नाहीत, ते शेतकरीविरोधी कायदे (सिलिंग, आवश्यक वस्तू, अधिग्रहण) ज्यांनी सरकारी नियंत्रणे लादली, ती संपविल्यानेच मार्गी लागणार आहेत. हे लक्षात ठेवावे. 

आम्ही ना डावे, ना उजवे! 

सत्याच्या मार्गावरील स्वातंत्र्याचे पथिक आहोत!

 

● अमर हबीब, अंबाजोगाई