सरकारची धानखरेदी केंद्रे आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी* *परराज्यातून धान विक्रीसाठी आणणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा* - *उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश*

• *सरकारचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी धानखरेदी प्रक्रियेवर करडी नजर ठेवण्याच्या सूचना*
• *सरकारची धानखरेदी केंद्रे आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी*
• *परराज्यातून धान विक्रीसाठी आणणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा*
• - *उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश* 

मुंबई, दि. 23 :- राज्य सरकारने सुरु केलेली धानखरेदी केंद्रे ही आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी असून या केंद्रांवर परराज्यातलं धान विक्रीसाठी येऊ नये, त्यातून राज्याचे आर्थिक नुकसान होऊ नये, यासाठी छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, तेलंगणासारख्या परराज्यांच्या सीमांवरील नाक्यांवर कडक तपासणी मोहिम राबवावी. परराज्यातून किंवा व्यापाऱ्यांकडून राज्यातील केंद्रांवर अवैध मार्गाने धान विक्रीसाठी आणणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत, अवैध धानवाहतूक करणारी वाहने जप्त करावीत. धानाच्या नोंदी काटेकोर व्हाव्यात, परराज्यातील धान राज्यात येणार नाही यासाठी संबंधित विभागीय आयुक्त व पोलिस महानिरिक्षकांनी भरारी पथके नेमून आवश्यक कारवाई करावी व केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.

राज्याच्या तिजोरीवर कोरोनामुळे ताण असतानाही राज्यातील शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी आपल्या राज्यात खरीप व रब्बी हंगामासाठी धानखरेदी योजना सुरु आहे. याअंतर्गत शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमतीसह प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येते. महाराष्ट्रात धानाचा दर जास्त असल्याने परराराज्यातील शेतकरी आणि व्यापारी पूर्व विदर्भातील चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली जिल्ह्यांतील केंद्रांवर अवैध मार्गाने धान विक्रीसाठी आणतात. हे धान खरेदी केल्यास सरकारचे आर्थिक नुकसान वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज नागपूरचे विभागीय आयुक्त, पोलिस महानिरिक्षक, संबंधित चार जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी व पोलिस अधिक्षकांची बैठक आयोजित केली होती. त्यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी अवैध धानखरेदीला आळा घालण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले.

मंत्रालयात आयोजित या बैठकीला अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, गृहमंत्री अनिल देशमुख, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, पणनचे प्रधान सचिव अनुपकुमार आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. नागपूरचे विभागीय आयुक्त संजीवकुमार व संबंधित जिल्हास्तरीय अधिकारी व्हीसीद्वारे सहभागी झाले होते. यावेळी राज्यातील धान खरेदीचा आढावा घेण्यात आला तसेच धान विक्रीसाठी आणणाऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारे त्रास होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, धान खरेदी केंद्रावर फक्त राज्यातील शेतकऱ्यांचेच धान आले पाहिजे. धानाचे ट्रक भरुन येत असतील तर त्यांची तपासणी व चौकशी झालीच पाहिजे. खरेदी केंद्रावर खराब, रंगहिन, ओले, कोंब फुटलेले, अपरिपक्व, भेसळयुक्त धानाची खरेदी झाल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. खरेदी केंद्रांवर धान न आणता नोंदी करण्याचे प्रकार बंद करावेत. केंद्रावर खरेदी झालेलं धान भरडाईसाठी मिलवर गेलच पाहिजे. भरडाई करणाऱ्या मिल प्रत्यक्ष चालू असल्या पाहिजेत. मिल बंद आणि कागदोपत्री तांदूळ तयार; असल्या कागदोपत्री नोंदी खपवून घेतल्या जाणार नाहीत, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. सर्व खरेदी केंद्रे, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत येणारी गोदामे व मिलच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत व त्यांचे लाईव्ह परीक्षण केले जावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. 

शासकीय गोदामात पाठवण्यासाठी आधीच कोठे तांदूळ आणून ठेवला असेल तर नागपूर महसूल विभागातील खाजगी गोदामांवर देखील करडी नजर ठेवावी. जूना खराब तांदूळ, किडलेला तांदूळ शासनाच्या माथी मारुन नवीन हंगामातला दर्जेदार तांदूळ हडप करण्याचा राईस मिल चालकांचा किंवा व्यापाऱ्यांचा प्रयत्न हाणून पाडा, असे स्पष्ट निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाने धान खरेदी केल्यावर ताबडतोब शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रकमा ऑनलाईन जमा करण्याची कार्यवाहीही तात्काळ झाली पाहिजे, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्य

*फोटोओळ :- राज्यातील विशेषत: विदर्भातील धानखरेदीचा आढावा व खरेदी केंद्रांवरील धानखरेदी प्रक्रिया सुरळीत करण्यासाठी तसेच केंद्रावरील अवैध धानखरेदी रोखून राज्याचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासंदर्भात मंत्रालयात आयोजित बैठकीत मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार. बैठकीला अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, गृहमंत्री अनिल देशमुख, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, पणनचे प्रधान सचिव अनुपकुमार आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. नागपूरचे विभागीय आयुक्त संजीवकुमार व संबंधित जिल्हास्तरीय अधिकारी व्हीसीद्वारे सहभागी झाले होते.*