सोनपेठ/प्रतिनिधी
ओबीसी भटक्या जाती,जमातीच्या संवैधानिक न्याय मागण्यासाठी सकल ओबीसी समाजाच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांसह,उपमुख्यमंत्री,भटक्या विमुक्त मंत्री यांना निवेदन देण्यात आले आहे. या निवेदनात ओबीसी,विमुक्त जाती,भटक्या जमाती व विशेष मागास जातीचे अनेक प्रश्न ७२ वर्षापासून प्रलंबित आहेत.त्यांच्या प्रश्नांकडे राज्यशासनाबरोबरच केंद्र शासनानेही दुर्लक्ष केले आहे.यात ओबीसी,भटक्या जाती-जमाती यांच्या ४६५ जाती व १९९५ पोटजातींना वाळीत टाकण्याचे काम आतापर्यंतचे सर्व राजकीय पक्ष,राज्य सरकार करत आले आहे.एकीकडे एका संस्थेला १२१० कोटीचा निधी एकाच मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत देण्यात येतो तर महाराष्ट्रातील ४६५ जाती व १९९५ पोटजाती यांना त्यांचा विकास होवु नये म्हणुन फुटकी कवडीही दिली जात नाही ही पुरोगामी महाराष्ट्र असणाऱ्या राज्यातील शोकांतीका आहे.त्याचबरोबर इतर कोणत्याही जातीचे ओबीसी भटक्या जाती,जमातीमध्ये समावेश न करणे राज्य व केंद्रीय पातळीवर ओबीसी भटक्या जाती,जमाती मिळणारे आरक्षण हे अगदी ०.००१%इतके आहे.ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ५२ टक्के आरक्षण मिळणे गरजेचे आहे मात्र राज्य व केंद्रीय पातळीवर ओबीसी भटक्या जाती,जमाती यांना मिळणारे आरक्षण हे अगदी ०.००१% इतके नगण्य आहे.याउलट अस्तित्वात असलेले आरक्षणसुद्धा सरकारकडून आणि उच्चवर्णीयांकडून जाणीवपूर्वक संपवण्याचा घाट घातला जात आहे.राज्यसरकारने कोणा-एकाला झुकते माप देणे हा संविधानाचा तसेच माणुसकीच्या अपमान आहे.संविधान संपविण्याचे षडयंत्र हे राज्यसरकार करत असल्याचा आरोपही या निवेदनात करण्यात आला आहे.त्याचबरोबर ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही असे बोलणारे सरकार असले तरीही सर्व राजकीय पक्ष,सरकार व राज्यसरकार यांनी ओबीसीला संपवण्याचा घाट घातला आहे.मागील ७२ वर्षापासून कायमस्वरुपी गुलाम बनवने ही प्रक्रिया चालूच आहे.२०२१ ची जनगणना जातनिहाय झालीच पाहिजे. जेणेकरुन समाजातील सर्व घटकांची आर्थिक,सामाजिक,शैक्षणिक व राजकीय स्थिती स्पष्ट होईल.तसेच ओबीसी भटक्या जाती,जमाती शासकीय सेवेतील अनुशेष भरावा व मेगा भरती त्वरीत करण्यात यावी.शासकीय/निमशासकीय/नगरपालिका/महानगरपालिका/मंडळे,महमंडळे/शासकीय उपक्रम/संविधानिक संस्था/अन्य संस्था इ.मधील एकूण मंजुर पदे ,त्यानुसार भरावयाची आरक्षणाची २.५ लाख पदे गेली अनेक वर्षे रिक्त आहेत.याबाबतची प्रत्येक वर्षाची दि.३१ मार्च अखेरपर्यंत पदांची माहिती दरवर्षी १५ मे पर्यंत वेबसाईटवर नमूद केली जाते.ही भरती यापूर्वीच व्हायला पाहिजे होती.ती करण्यात आलेली नाही,आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करुन भरीव निधीची तरतूद करावी,महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ,वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ',राजे उमाजी नाईक महामंडळ व तसेच ओबीसी मधील ४६५ जाती व १९९५ पोटजातीसाठी प्रत्येक जातीचे महामंडळ स्थापन करुन प्रत्येक जातनिहाय महामंडळास १००० कोटी जातीचा सामाजिक व आर्थिक बाबीने सुधारण्यासाठी व समता राहण्यासाठी देण्यात यावी,शासकीय सेवेतील ओबीसी भटक्या जाती,जमाती कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण मिळावे,ओबीसी भटक्या जाती,जमाती,शेतकरी,शेतमजूर व कारागिर,कामगार यांना ५५ वर्षे वयानंतर पेन्शन योजना चालू करावी,ओबीसी भटक्या जाती,जमाती विभागाचे प्रत्येक जातीचे कार्यालय सुरु करावे,ओबीसी भटक्या जाती,जमातीच्या प्रत्येक जातीला अॅट्रासिटी जातीचे संरक्षण देण्यात यावे.म्हणजे एकाद्या समूदायाकडून हत्या होणार नाहीत.अशा बऱ्याच हत्या चोऱ्या महाराष्ट्रात घडलेल्या आहेत.म्हणुन या कायद्याची सक्त आवश्यकता आहे.ओबीसी भटक्या जाती,जमातीतील भूमिहींनाना राज्यसरकारने संस्था,कॉलेज,विद्यापीठाप्रमाणे उपजिविकेसाठी रोजगारासाठी जमीन देण्यात यावी.आदी मागण्याचा निवेदनात उल्लेख असून निवेदनावर सकल ओबीसी समाजाच्या जिल्हाध्यक्षा विमल पवार,गोर सेनेचे जिल्हाध्यक्ष अंकुश पवार,नितिन पवार,परमेश्वर स्वामी,बाबा गायके,विश्वनाथ दराडे,लक्ष्मण जाधव,प्रल्हाद राठोड आदिंच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
COMMENTS