सिटू आणि इतर ऊसतोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेच्या लढ्यास यश..

0 0 संपादक धनराज भारती बुधवार, ऑक्टोबर २८, २०२० Edit this post

-------

नांदेड (विठ्ठल कल्याणपाड )

ऊस तोडणी मजुरांना 14 टक्के मजुरी वाढ. मुकादमांना 19 टक्के कमिशन मिळणार. सर्व ऊस तोडणी मजुरांना विमा योजना लागू करणार. ऊस तोडणी मजुराचे कल्याणकारी मंडळाचे कामकाज नोव्हेंबरमध्ये सुरू होणार. ऊस तोडणी कामगारांचा संप मागे....

पुणे येथे दि. 27/10/2020 रोजी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष माननीय शरद पवारसाहेब यांच्या उपस्थितीत राज्य सहकारी साखर संघ व राज्यातील नोंदीत ऊस तोडणी कामगार संघटनांची संयुक्त बैठक झाली. या बैठकीत सुरुवातीला सर्व तोडणी कामगार संघटनांचे म्हणणे स्वतंत्रपणे पवार साहेबांनी ऐकून घेतले व त्यानंतर राज्य सहकारी साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी वरील प्रमाणे घोषणा केली. ऊस तोडणी मजुरांना प्रति टन 14 टक्के मजुरी वाढ, कमिशन 19% व सर्व कामगारांना विमा योजना लागू करण्याची घोषणा त्यांनी केली. ऊस तोडणी मजुरांसाठी कल्याणकारी महामंडळाचे कामकाज नोव्हेंबर पासून सुरू करण्याची घोषणा या वेळी शरद पवार साहेबांनी केली. राज्यात ऊस तोडणी कामगारांचा संप सुरू आहे. तो संप मिटवण्यासाठी साखर संघ आणि ऊस तोडणी कामगार संघटनांच्या यापूर्वी चार बैठका झाल्या, परंतु त्यावर तोडगा निघू शकला नव्हता. त्यामुळे सदर बैठकीत माननीय शरद पवार साहेबांच्या उपस्थितीमध्ये बैठक घेण्यात येऊन वरील प्रमाणे निर्णय करण्यात आला. यावेळी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील ,कामगार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, चेअरमन जयप्रकाश दांडेगावकर ,समाज कल्याण मंत्री धनंजय मुंडे, वाईस चेअरमन श्रीराम शेटे, पंकजाताई मुंडे,ऊस तोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेचे राज्याध्यक्ष डॉक्टर डी एल कराड ,आबासाहेब चौगुले ,दत्ता डाके, मोहन जाधव त्याचबरोबर गहिनीनाथ थोरे ,दादासाहेब मुंडे ,केशव आंधळे ,प्रदीप भांगे ,सुशीला मोराळे, श्रीमंत जायभाये हे कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. ऊस तोडणी कामगारांसाठी कल्याणकारी मंडळाची मागणी मान्य झाल्यामुळे तसेच अन्य मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय झाल्यामुळे ऊस तोडणी कामगार संघटनांनी संप मागे घेत असल्याचे जाहीर करून कामगारांना कारखाना स्थळावर ऊसतोडणीसाठी जाण्याचे आवाहान केले. ऊसतोडणी कामगारांचे कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्याबाबत फडणवीस सरकारने 2014 मध्ये घोषणा केली होती ,परंतु पाच वर्षांमध्ये हे मंडळ कार्यान्वित होऊ शकले नाही. त्यामुळे ही अत्यंत महत्त्वाची मागणी प्रलंबित होती.याबाबत समाधानकारक निर्णय झाला आहे. अपेक्षेप्रमाणे मजुरी दर वाढ मिळाली नसली तरी विमा योजना ,कल्याणकारी मंडळ, कमिशनमध्ये वाढ हे सर्व प्रश्न मार्गी लागल्यामुळे या करारास महाराष्ट्र ऊस तोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेने मान्यता दिली आहे. असे प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे महाराष्ट्र ऊसतोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेचे राज्य पदाधिकारी तथा नांदेड जिल्हाध्यक्ष कॉम्रेड विनोद गोविंदवार यांनी कळविले.